सरोज सापकोटा
बनेपार/ नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेपलाञ्चोक अन्र्तगतको ११ वटा स्थानिय तहको प्रतिनिधी सभा सम्पन्न भएको छ । नेपाल शिक्षक संघ स्थानिय क्लस्टरका सदस्यहरुको उपस्थितीमा प्रतिनिधी सभा सम्पन्न भइरहेको छ । प्रतिनिधी सभामा उपस्थित शिक्षकहरु सबैको गुनासो एउटै थियो सरकारले शिक्षकलाई तल्लो दर्जाको राष्ट्र सेवकको रुपमा हेरेको । शिक्षा ऐन संसदमा बिचाराधिन रहेको अबस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत शिक्षकहरुलाई तल्लो दर्जाको नागरिक सरहको ब्यबहार गरेको भन्दै शिक्षकहरुले आफ्ना नेतृत्व समक्ष गुनासो ब्यक्त गरेका हुन् ।
शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु साथै अध्यादेशको बिषयमा सरकार सच्चिएर नआएसम्म शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुपर्ने गुनासो ब्यक्त गरे । शिक्षकहरुले शिक्षा ऐनको बिषयमा देशभरनै बिरोध गरिरहेको समयमा सरकारी तवरबाट शिक्षा ऐनको खाका हुबहु रुपमा ल्याउने साथै अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुकृत्य काम गरेकोले शिक्षक संघ चुप लागेर नबस्ने शिक्षक संघका नेताहरुले बताएका छन् ।
२०२८ सालमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई मात्र सम्बोधन गर्दा पनि राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८– बाट गरिएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ कार्यान्वयनमा सक्रिय राजतन्त्रबाट जारी भएको ऐन संवैधानिक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै पूर्ण संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश हुँदा पनि संवैधानिक मर्मअअनुरूप गणतान्त्रिक शासन अनुसारको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको अबस्थामा शिक्षा बिधेयकको बिषयमा दफावार छलफल हुनुपर्नेमा छलफल हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको बताइएको छ ।
नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रिय उपमहासचिब एंव प्रवक्ता नारायण तिमल्सिनाले सरकारले भुत प्रभाबी भई पेन्सन अध्यादेश जारी गरेकोले फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् । उनले भने मौखीक रुपमा संघिय शिक्षा मन्त्री बिद्या भट्टराईले अध्यादेशको विषयमा प्रष्ट पारी सकेकाले यस विषयमा सरकार सँग पछि थप संवादहरु गरिदै जाने बताए । शिक्षा ऐनको विषयमा भने सरकारले तत्कालै जारी गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा उकास्न सहयोग गर्नुपर्ने बिषयमा आफ्नो धारणा ब्यक्त गरे ।
शनिबार बनेपा नगरपालिका स्थित बनेपा पार्टी भेन्यूमा आयोजित नेपाल शिक्षक संघ बनेपा नगरको छैंठौ स्थानिय प्रतिनिधी सभामा बोल्दै तिमल्सिनाले शिक्षकको यावत समस्या यथावतै राखेर शिक्षकलाई नोकर सरहको ब्यबहार स्वरुप सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । शिक्षा ऐनलाई गुमराहमा राखिएको छ, यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । २०५२ सालदेखी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरुआत सँगै शिक्षकहरु अनेकन रुपमा प्रताडित हुँदै आएको बताउँदै उनले शिक्षकलाई हेर्ने नजर जुनै सरकार आएपनि एउटै भएको आरोप लगाए । सरकारको भनाइ र गराइ नै फरक फरक रहेको छ । सरकार शिक्षकका समस्या नदेख्ने, नसुन्ने र समाधार नगर्ने रफ्तारमा छ त्यसैले सरकार र सरकारी सयन्त्रका निकम्माहरु बहिरो,अन्धो र कानो हुन् । सरकारले भन्ने एउटा गर्ने अर्कै हुन्छ । वर्षेनी बजेटमा शिक्षा संकुचन हुँदै गएको छ । यो भनेको सरकारले शिक्षा लाई ब्यापारिकरणको रुपमा राखेको छ । निजी बिद्यालयलाई फाइदा पुग्ने साथै सामुदायिक बिवद्यालय लाई घाटा हुने काम यो सरकारले गरेको छ । शिक्षा र शिक्षण पेसालाई मर्यादति बनाउनु पर्नेमा स्वयम सरकार नै १७ र १८ थरीका शिक्षकहरुलाई वर्गीकरणमा राखेको छ । तह र तलबमान फरक फरक छ । शिक्षकको सुरक्षा र स्थायत्विको कुनै जिम्मेवारीमा सरकार छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर दिनानुिदन खस्कँदो रुपमा छ । अनुगमन र निरीक्षण फितलो हुँदै गइरहेको छ यसमा ध्यान कसको छ उनको गुनासो थियो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपछि सरकार शिक्षाबाट पन्छन खोजेको प्रष्ट नै छ उनको भनाई थियो । शिक्षामा परिवर्तन अर्थात् पुनर्जागरण हुनु जरुरी भएको बताउँदै समय सापेक्ष ऐन कानुन, देशको हावा, पानी माटो, सुहाउँदो शिक्षा नीती, विश्व परिवेश अनुसार शिक्षा प्रणाली, आवश्यकता अनुसार लगानीमा वृद्धी, सक्षम शिक्षक, कुशल प्रशासक, चुस्त दुरुस्त अनुगमन, उत्तरदायी अभिभावक, लगनशील विद्यार्थीबाट मात्र मुलुक समृद्धी र समुन्नत हुन्छ यसमा कसैको दुईमत नरहेको तर्क गरे ।
कार्यक्रममा उपस्थित धेरै अतिथिहरुले सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको विषयमा खासै चासो नदिएको गुनासो ब्यक्त गरे । उनले कार्यक्रममा बोल्दै साठीको दशकबाट थालिएको विद्यालय सुधार र एकीकृत विद्यालय ऐनको विकासको मस्यौदा चाहिँ कहिले अर्थ, कहिले कानुन मन्त्रालयको असहयोग र कहिले विभिन्न स्वार्थ समूह तथा राजनीतिक खिचातानी र अराजनीतिक षडयन्त्रमा परिरहेको अबस्थामा बल्ल छलफलको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने देशी विदेशी अनेकौँ स्वार्थ समूहको तिकडम बाजीमा अल्झिएको र विगत दुई दशक देखि प्रयासमा बारम्बार असफल हुँदै विषाक्त हुन पुगेको मुलुकको शिक्षा ऐनरूपी डुङ्गा (विद्यालय शिक्षा ऐन) चाँडै पार लाग्ने अबस्थामा पुग्ने र अध्यादेश फिर्ताहुने विश्वास ब्यक्त गरे । उनका अनुसार, ऐन निर्माणको मुख्य विषय जग वा भूमिका चाहिँ विद्यालय तहको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापन, प्रशासन र गुणस्तर, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक व्यवस्थापन, पेसागत जनशक्ति विकास, तालिम, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको विकास, तिनको सेवामा प्रवेश, नियुक्ति र अवकाशसम्मको पक्ष विस्तृत रूपमा समेटिएर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्रको उपलब्धता पद्धतिको व्यवस्था साथै, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा संघीय मन्त्रालय, निकाय तथा जिल्लास्तर सम्मका प्रशासकीय संरचनाको मापदण्ड उल्लेख निश्चित गर्नु पर्दछ ।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष शम्भु प्रसाद घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई उकास्न सबै पक्ष एकजुट भएर लागी पर्नुपर्ने बताए । उनले जिल्लाको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा र शिक्षकको समस्यामा सधै सहजिकरणमा लागि पर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । उनका अनुसार नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेपलाञ्चोकमा १ हजार ४ सय जना शिक्षकहरु आबद्ध रहेको बताए । ११ वटा स्थानिय तहको प्रतिनिधी सभा सकिएको र २ वटाको बाम्की रहेको बताउँदै २ स्थानिय तहको पनि तत्कालै गरिने उनले बताए । बाँकी स्थानिय तहका धुलिखेल र नमोबुद्ध रहेका छन् । स्थानिय प्रतिनिधी सभा सकिए लगत्तै २६ गते जिल्ला प्रतिनिधी सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने अहिले स्थानिय तह अन्र्तगत १३ वटा स्थानिय तह बनेपामा रोजी मुनाकर्मी, धुलिखेल दिपक उप्रेती, पनौती राजेन्द्र केसी, पाँचखाल रमेश खरेल, नमोबुद्ध दिनेश अधिकारी, रोशी सुवर्ण राय, तेमाल ग्यान्जामान लामा, चौंरीउेउराली कुमार गौतम, भुम्लु गोबिन्दराज खरेल, महाभारत केशर योञ्जन,खानीखोला घमेन्द्र तामाङ, बेथानचोक लालकृष्ण फुयाल, मण्डनदेउपुर मा भोला ढकालको नेतृत्वमा शिक्षक संघ स्थानिय तह रहेको बताए । उनका अनुसार शिक्षक सेवा आयोग बाट लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरुलाई नेपाल शिक्षक संघ काभ्रेपलाञ्चोक बाट अन्र्तवार्ता सहजीकरण कक्षा १६ र १७ गते चैतन्य बहुमुखी क्याम्पसको सभाहलमा गर्न लागिएको समेत बताए । नेपाल शिक्षक संघ कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्य, टेड युनियन अध्यक्ष प्रेमराज शर्मा, चैतन्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख जुजुभाई मानन्धर, नेपाली काँग्रेस बनेपा नगर सभापती महेश कर्माचार्य, बिभिन्न बिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु साथै जनप्रतिनिधीहरुले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको हक हितमा आफुहरु सदैब लाग्ने बताए ।
